सामुदायिक विकासको लागि शसक्तिकरण कार्यक्रम सहयोग गर्ने संस्थाको नाम

गरिवि निवारण कोष ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ

कार्यक्षेत्रः

झार्लाङ र भुमेस्थान गाविस

कार्यक्रमको परिचय

गरिबी निवारण कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रयत्नशील सामुदायिक विकास समाज प्रयास नेपाल धादिङद्वारा संचालित “गरिबी निवारण” कार्यक्रम सर्वप्रथम धादिङ जिल्लाको भुमेस्थान र झार्लाङ गाविसहरुमा संचालन भैरहेको छ । तल्लो तहका समुदायका समस्या र मूद्धाहरुलाई उनीहरुले नै समाधान गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न आवश्यक संस्थागत विकास, शसतिmकरण तथा क्षमता विकासमा सहयोग पु–्याउने लक्ष्यका साथ यसले कार्य गर्दछ । यसका लक्षित वर्ग भनेका गरीबहरु नै हुन ।

विश्व वैकसँग समन्वय गरी संचालित यस कार्यक्रममा चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका गरिब महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएको वर्गको समावेशी र शसतिmकरण गरी उत्पादनमूलक स्वरोजगारका लागि श्रोत साधनमाथि पहुँच पुर्याउन सक्ने गराउनु,गरीबी निवारणका लागि आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्न उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउनु तथा जीवनस्तर सुर्धान मद्दत गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । चरम गरीबीमा रहेका समुदायलाई गरीबीबाट माथि उठाउन एक प्रकारको उपचारको रुपमा यो कार्यक्रम आएको हो । समुदायलाई उनीहरुकै सकृय सहभागितामा आय आर्जनका कार्यक्रममा भाग लिई सहज जीवन यापनका लागि तयार पार्ने यसको उद्देश्य रहेको छ । विकासका विभिन्न पक्षहरु मध्ये मानिसको आर्थिक अवस्था सूधारलाई एउटा महत्वपूर्ण अंगका रुपमा मानिन्छ । तर सामाजिक अवस्था सूधार बिना आर्थिक स्तरको विकास अधूरो रहन्छ । त्यसैले ग्रामिण जनतालाई समुहमा आवद्ध गराइ उनीहरुको क्षमता र सक्षमता विकास गरी उनीहरु स्वंयम्ले नै कार्यक्रमको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने बनाउनु नै समाज परिचालनको अवधारणा हो । ग्रामिण जनतालाई उनीहरुको मागमा आधारित कार्यक्रमका माध्यमबाट चरम गरिबीबाट माथि उठाउने उद्देश्यका साथ धादिङ जिल्लाका भुमेस्थान र झार्लाङ गा.वि.स.मा रहेका गरिवहरुको पहिचान गरी गरिबी निवारण कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको छ ।

कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धिहरु

• सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट गठन भएका सामुदायिक संस्थाहरुले नियमित मासिक बैठक संचालन तथा बचत र ऋण परिचालन हुन थालेको छ। 
• सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारीहरुले समूहको नगद कारोबार हिसाब किताब राख्न सक्ने सीपको विकास भै आफै संस्थाहरुको नगद कारोबार, हिसाब किताब राख्न थालेका छन् ।
• गरिव समुदायका घरधुरीले उनीहरुको मागमा आधारित आयआर्जन क्रियाकलाप तथा भौतिक पूर्वाधार संचालन गर्ने गरेका छन् ।
• भूमेस्थान गाविसमा १४ वटा र झार्लाङ गाविसमा १४ वटा गरि २८ वटा आय आर्जन उप परियोजना र ३ वटा भौतिक पूर्वाधारको गरिवि निवारण कोषसंग सम्झौता भएको छ।
• सामुदायिक संस्थामा कुनै पनि निर्णय गर्दा विवाद रहित तरिकाले हुने गरेको छ ।
• सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरुको जनचेतनामा बृद्धि भएको छ । (जस्तै ः उप परियोजनाको बजेट आउन ढिला भएमा संस्थाका पदाधिकारीहरुले बारम्बार सोधखोज गर्दछन्)